माहिती अधिकारातून अनेक धक्कादायक बाबी उघड..
कर्जबुडव्या बिल्डरच्या कोट्यवधींच्या कर्ज वसुलीसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची अनास्था..
पुणे – गृहप्रकल्पांत फसवणूक झालेल्या गुंतवणूदारांना न्याय देण्यासाठी महारेरा शीघ्रगतीने याचिका निकाली काढत आहे. विकासकाच्या मालमत्तेच्या जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर त्याची कोणताही अन्य बोजा किंवा कुठेही गहाण न ठेवलेली मालमत्ता शोधून तिच्या लिलावाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबवावी लागते. मात्र, महारेरा आणि या कार्यालयांमध्ये पुरेसा समन्वय नाही. त्यामुळे या आदेशांची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे कायद्याचा उद्देश सफल होतो का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मे. जालान मॅपल शेल्टर यांचे शिक्रापूर येथील औरा सिटी येथे अनेक नागरिकांना घर खरेदी केले मात्र बिल्डरने फसवणूक केल्याने नागरिकांनी महारेराकडे दाद मागितली. महारेरा ने नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले. जिल्हाधिका-यांनी शिरूर तहसीलदारांना अतिशय तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर तहसील कार्यालयामार्फत जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आला. मात्र त्या मालमत्तेवर स्टेट बँके ऑफ इंडियाचा बोजा असल्याने गुंतवणूकदारांची ईच्छा असूनदेखील लिलाव प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळाला नाही.
तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराला न जुमानता उलट लिलाव प्रक्रिया केल्यास आम्ही त्याला कायदेशीर आव्हान देण्याची भाषा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली. एसबीआयच्या पत्रव्यवहारावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, २०१२ साली बिल्डरला २५ कोटींचे कर्ज दिले गेलेले, २०१५ साली पुरेशी फेड न झाल्याने अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए)मध्ये गेले. त्यानंतर हे प्रकरण कर्ज वसूल लवादामध्ये (DRTS) प्रकरण २६/११/२०१५ मध्ये दाखल झाल्यानंतर आजतागायत त्यावर झालेले व्याज आणि मुद्दल मिळून ४७.७६ कोटी रुपयांची कर्जवसुली पूर्णत्वास जाण्यासाठी कोणतीही ठोस आणि कडक भूमिका घेण्यात आली नाही. एरव्ही सर्वसामान्यांना कर्जवसुलीचा तगादा लावून त्यांच्या मालमत्ता तात्काळ लिलाव करून कायदा किती कडक आहे याची प्रचिती बँक देत असते. मात्र कर्जबुडव्या बिल्डरकडे अशी कोणती जादू आहे कि त्याला सर्वच कायद्यातून सुटका करून घेता येते हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. महारेरा कायदा चांगला असून अंमलबजावणी शिवाय त्याचा काही उपयोग नाही. रेराच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठवणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी उपस्थित गुंतवणूकदारांनी व्यक्त केले.
या पत्रकार परिषदेस डॉ. तेजस्विनी अगरवाल, राहूल पाटील, नितीन महाजन, संजय बावनगाडे, अनिस जिकरे,
सतिश खैरे
याच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
