स्टील, सिमेटवर 5 % जीएसटी, बँक डिपॉजिट संपुर्ण परतावा, क्रिप्टोवर बंदी, विमानतळ, बांधकाम क्षेत्राला उद्योग दर्जा मिळावा : ए एम सी सी आय ई

पुणे : वाढत्या महागाईमुळे घराचे स्वप्न हे स्वप्नचं राहिले आहे. पंतप्रधान यांचे स्वप्न प्रत्येकाला घर मिळावे सत्यात उतरवायचे असेल तर स्टील, सिमेंट सहित बांधकाम साहित्यावर फक्त 5 % जीएसटी करण्यात यावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा. जीएसटीचे फक्त 5% आणि 10 % स्लॅब असावा, क्रिप्टो करंसी म्हणजेच आभासी चलनावर संपूर्णपणे बंदी आणावी, पुण्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु करावे, तसेच बँक बुडाल्यास ठेवीदारांचे डिपॉजिटची संपूर्ण रक्कम व्याजासहित मिळावी अशा विविध मागण्या अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड एज्यूकेशन ने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केल्या आहेत. सदर पत्रकार परिषदेस अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड एज्यूकेशन ( ए एम सी सी आय ई ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अगरवाल, पदाधिकारी कमलराज बंसल, विनोदराज सांकला, प्रदिप अगरवाल, नरेंद्र गोयल, मिठालाल जैन, कुणाल तोदी आदी उपस्थित होते.

याबात अधिक माहिती देताना चेंबरचे संस्थापक राजेश अग्रवाल म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षापासून पुणे शहरात कार्गो सुविधा असलेले इंटरनॅशनल विमानतळाची मागणी होत, याच अनुशंगाने सदर इंटरनॅशनल विमानतळ लवरकरात लवकर उपलब्ध व्हावे अशी आमची मागणी आहे. कारण पुणे जिल्हा पश्‍चिम महाराष्ट्रासह सर्वच शहरात मोठ्याप्रमाणात एमआयडीसी सुरु आहेत. मोठ-मोठ्या कंपन्या, आय टी हब, एज्यूकेशन हब आहेत, पर्यटनाबरोबर अनेक कंपन्याचे पदाधिकारी, शिक्षणासाठी विद्यार्थी वर्ग, तसेच माल आयात निर्यात केला जातो. या सर्व सुविधांसाठी इतर इंटरनॅशनल विमानतळावर अवलंबून न राहता ही कार्गो सुविधायुक्त इंटरनॅशनल विमानतळ पुण्यासारख्या शहरात मिळाली तर विद्यार्थी, कंपन्यासोबत शेतकर्यांनाही याचा लाभ होईल आणि पर्यायाने  रोजगार वाढेल.

तसेच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलराज बंसल म्हणाले की, जीएसटी मुळे महागाई वाढली आहे, घर घेणे अवघड झाले आहे. म्हणून सरकारने जीएसटीचे फक्त दोन स्लॅब 5 व 10 % करावे. तसेच स्टील, सिमेंट सहित बांधकाम साहित्यावर 5% जीएसटी घ्यावा, बांधकाम क्षेत्राला उद्यागाचा दर्जा द्यावा  जेणेकरून घर घेणे स्वस्त होईल आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मादी यांचे प्रत्येकाला घर हे स्वप्न पुर्ण होईल.

महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष विनोदराज सांकला म्हणाले की, देशाच्या सर्व बँकात भारतीयांचे सुमारे 150 ट्रिलियन पेक्षा जास्त रक्कम डिपॉजिट म्हणून जमा आहे. हा सर्व पैसा उद्योग क्षेत्रा सोबतच सर्वसामान्य नागरिक व शेतकर्यांचा, सिनियर सिटीजन्सचा आहे.  बँकबुडाल्यास खातेदाराचे पाच कोटी असले तरीसुध्दा सरकार फक्त पाच लाख रूपये परत देते. हे अन्यायकारक असून खातेदारांची संपुर्ण रक्कम व्याजासहित परत मिळण्याची तरतूद आरबीआयने करावी.

उद्योग कमिटीचे अध्यक्ष प्रदिप अगरवाल म्हणाले की, सरकारने क्रिप्टो करंसीवर संपुर्णपणे बंदी आणावी. क्रिप्टोकरंसी घोटाळ्यामुळे व्यापार्यांचे दिवाळे निघत आहे.चेंबरचे संचालक नरेंद्र गोयल म्हणाले की, स्टार्टअप व महिलांना उद्योगासाठी स्वस्त दरात म्हणजेच सुमारे 4 % दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून रोजगार वाढेल.

 मिठालाल जैन म्हणाले, आम्ही सर्व पदाधिकारी वरील सर्व मागण्यांसाठी केंद्र व राज्यसरकार कडे पाठपूरावा करणार आहोतच परंतु उद्योग व व्यापार हितासाठी देशातील सर्व अन्य चेंबर व व्यापारी संगठनानी आमच्यासोबत ह्या मागण्या लावून धराव्यात.

कुणाल तोदी म्हणाले जीएसटी चा दर कमी केल्यास जीएसटीची एकूण रक्कम 2 लाख कोटी पर्यंत जाऊ शकते. तसेच अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड एज्यूकेशन येत्या 5 वर्षात 5 हजारापेक्षा जास्त तरूण-तरूणी व महिलांना व्यापार व उद्योगक्षेतात येण्यास प्रवृत व मार्गदर्शन करणार आहोत. याचप्रमाणे अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड एज्यूकेशन माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपत येत्या काहीकाळात अत्याधुनिक व सर्वसुविधायुक्त पाचशे बेडचे हॉस्पिटल उभारण्याचा मानस असून याच्याच जोडीला ब्लड बँक व डायग्नोस्टीक सेंटर, कॅथ लॅब ही उभारणार आहोत.