पुणे : भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जातो, त्यामुळे सर्व निवडणुका या पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हव्यात. निवडणूक प्रक्रियेवर निर्माण केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमुळे आगामी महापालिका निवडणूक ईव्हीएम मशीनवर न घेता मतपत्रिकेद्वारे घेतली जावी. कर्नाटक सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय आदर्श म्हणून दाखवत, महाराष्ट्रातही हा निर्णय तातडीने घेण्यात यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे नेते राहुल डंबाळे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तसेच पुणे शहरात सुरू असणाऱ्या एसी आरक्षणाच्या वादावर देखील डंबाळे यांनी परखड भूमिका मांडली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे प्रत्येक शासकीय यंत्रणेसाठी बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी देखील पुणे शहरात प्रभागांमध्ये आरक्षण निश्चित करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. मात्र, महाविकास आघाडीचा काही नेत्यांकडून पुण्यातील दलित समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करून जातीय तेढ वाढवण्याचे काम होत आहे, अशी टीका रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे नेते राहुल डंबाळे यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे प्रभाग क्रमांक २४ कमला नेहरू हॉस्पिटल – रस्ता पेठ संदर्भात हेतुपुरस्सर माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांना बदनाम करण्यासाठी लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा डंबाळे यांनी केला आहे.
डंबाळे म्हणाले की, “निवडणुकीसाठी राजकीय आरक्षणाची तांत्रिक रचना निवडणूक आयोग व उच्च न्यायालय ठरवते. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दबावाने अनुसूचित जातींचे आरक्षण बदलणे कोणालाही शक्य नाही. याची जाणीव असूनही खोटा प्रचार करून समाजात जातीय तेढ पसरवण्याचा प्रयत्न मविआकडून सुरू आहे. रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने शहरातील सर्व प्रभाग रचनेतील अन्यायकारक तरतुदींवर आक्षेप घेतले असून, मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.”
२०१७ च्या अपवाद वगळता, गेल्या पन्नास वर्षांच्या इतिहासात रास्तापेठ – सोमवार पेठ या प्रभागात एससी आरक्षण लागू झालेले नाही. या भागात समाविष्ट असणारी अनुसूचित समाजाची लोकवस्ती दुसऱ्या प्रभागात गेल्याने हे आरक्षण आता संबंधित प्रभागात कायम आहे. तरीही तथ्यांचा आधार न घेता गणेश बिडकर यांच्यावर आरोप करणे हा जाणूनबुजून केलेला खोटारडेपणा आहे. कोणत्याही नेत्याविषयी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून त्यांना खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या गलिच्छ राजकारणाला अनुसूचित जाती समाज आणि आंबेडकरी जनता कडाडून विरोध करेल व कधीही थारा देणार नाही, असं राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
