उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते ‘शिका आणि कमवा ‘ योजनेचा शुभारंभ

उद्योगक्षेत्रानी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन

पुणे : ‘शिका व कमवा’ ही योजना खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (National Education Policy) अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिने राज्य शासनाचे पहिले पाऊल आहे असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले. यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पुढील काळातील शैक्षणिक दृष्टिकोन हा अनुभवातून शिक्षण (Experiential Learning) या स्वरूपाचा असून ‘शिका व कमवा’ योजनेतील विद्यार्थ्यांना कंपनीतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव व महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाद्वारे डिप्लोमा व ॲडव्हान्स डिप्लोमा अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देण्यात येणार आहे.या योजनेला कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे नाव देण्याचा मानस आहे.यशस्वी संस्थेने या योजनेचे आदर्श मॉडेल तयार करावे व उद्योगांनी ही योजना राबविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.
हॉटेल जेडब्ल्यु मेरिएट येथे महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ आणि यशस्वी स्किल्स लि. तर्फे आयोजित ‘शिका आणि कमवा’ योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला माजी मंत्री आमदार राजेश टोपे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, यशस्वी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी, प्रतापराव पवार, सावित्राबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सल्लागार परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे, टाटा मोटर्सचे व्यवस्थापन सल्लागार गजेंद्र चंडेल आदी उपस्थित होते.


पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यवसायाभिमुख शिक्षणाला महत्व दिले आहे. जीवनाला उपयोगी पडणारे शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षणावर भर हा या धोरणाचा गाभा आहे. मातृभाषेतून शिक्षण हा त्यातील तेवढाच महत्वाचा भाग आहे. विषयाची समज येण्यासाठी आणि संशोधनाच्यादृष्टीनेही मातृभाषेतील शिक्षणाला महत्व आहे. आपल्या देशात पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत संशोधनाचे प्रमाण कमी असून ते वाढविण्याची गरज आहे. म्हणून शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणाला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील वर्षापासून कौशल्य विकासाला चार क्रेडीट पॉइंट ठेवण्यात येणार असून ते पदवी मिळविण्यासाठी बंधनकारक ठेवण्यात आले आहेत. तंत्रनिकेतन आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी उद्योगांसमवेत बैठक घेऊन अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.


माजी मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, ‘शिका आणि कमवा ’ योजनेला शासनाने अधिक व्यापक स्वरुप दिले आहे. एकीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढते आहे, रोजगाराचा मोठा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रासमोर उभा आहे. या आव्हानावर उपाय शोधणे गरजेचे होते. घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण न घेतल्याने रोजगार मिळविता येत नाही ही दुसरी बाजू आहे. या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक या योजनेच्या माध्यमातून करता येणे शक्य आहे. उद्योग जगतालादेखील स्पर्धात्मक युगात कमी खर्चात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही घटकांना या योजनेच्या माध्यमातून लाभ होणार आहे.विद्यार्थी आणि उद्योग अशा दोघांनी या योजनेसाठी पुढाकार घ्यावा,असे आवाहन त्यांनी केले.उद्योगांनी या विद्यार्थ्यांची नीट काळजी घेऊन त्यांच्या प्रगतीला हातभार लावावा.


या योजनेबाबत जागरुकता आणण्याचा प्रयत्न करावा.या योजनेच्या माध्यमातून चांगले व्यक्तिमत्व तयार होतील,असेही ते म्हणाले.
तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी राज्यपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. ‘शिका आणि कमवा’ योजना सुरूवातीच्या काळात ५ अभ्यासक्रमासाठी सुरू केली होती. त्यात वाढ करून १९ अभ्यासक्रमांनी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या धोरणानुसार याचा अभ्यासक्रम निर्धारीत करण्यात येणार आहे. शिकत असतानाच उद्योगांना अपेक्षित अभ्यासक्रमाची पदविका विद्यार्थ्यांना मिळविता येणार आहे. उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन आणखी अभ्यासक्रमाची भर घालण्याची शासनाची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.


यावेळी बोलताना प्रतापराव पवार म्हणाले, युवकांमधील गुणवत्तेचा शोध घेऊन त्यांना प्रशिक्षण देणे गरजचे आहे. देशाची प्रगती साधण्याची क्षमता युवकांमध्ये निर्माण करण्यासाठी असे उपक्रम आवश्यक आहेत. समजाच्या प्रगतीसाठी अशा उपक्रमात शासन आणि उद्योगांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.


तर टाटा मोटर्सचे व्यवस्थापन सल्लागार गजेंद्र चंडेल म्हणाले, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून जीवन कौशल्ये देण्यात आली तर ते चांगल्या उत्पादनाचा विचार करू शकतील आणि जीवनात यशस्वी होतील. उद्योगांसाठी ही एक चांगली संधी असून शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योगांनी समाजाप्रती जबाबदारी म्हणून सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
कामगार विषयक कायद्याचे तज्ज्ञ ॲड.आदित्य जोशी यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. शासनाने योजना आखताना विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना यशस्वी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी यांनी आपल्या मनोगतात या योजनेची सविस्तर माहितीचे सादरीकरण व वैशिष्ट्ये सांगताना सदर उपक्रम हा संपूर्णपणे इंडस्ट्री फन्डेड असून शासनाकडून अथवा विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे अर्थसहाय्य घेतले जात नाही असे सांगितले.  


यावेळी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट (एनआयपीएम) तर्फे प्रकशित करण्यात  आलेल्या आठव्या संशोधन पुस्तिकेचे आणि न्यूज लेटरच्या पुणे चॅप्टर १३ व्या आवृत्तीचे प्रकाशन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाला पुणे परिसरातील विविध औद्योगिक कंपन्यांचे अडीचशेहुन अधिक मनुष्यबळ व्यवस्थापक पदाधिकारी उपस्थित होते.सामूहिक राष्ट्रगीत गायनाने कार्यक्रमाचा समारोप झाला.कार्यकमाचे सूत्रसंचालन  अमृता  तेंडुलकर  यांनी तर आभार प्रदर्शन  अश्विन कुटे  यांनी  केले.     

Leave A Reply

Translate »