एका निरपराध ज्येष्ठ नागरिकावर भविष्य निर्वाह निधी विभागाने केलेली जबर कारवाई नुकतीच निदर्शनास आली आहे.
पुणे:भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील पूना उद्योग नामक एका इंजिनीअरिंग युनिटला, जे गेल्या 42 वर्षांपासून सुरु असून भारतीय संरक्षणासाठी 100 टक्के पुरवठा करत आले आहे, त्याला सन 1997 पासून व्याज (interest) आणि विलंब नुकसानीसाठी (demurrages) समन्स बजावण्यात आले होते. यांत सुमारे 22 वर्षांचा रेकॉर्ड विचारण्यात आला होता.युनिटने चलनाच्या प्रतीसह तपशीलवार माहिती सादर केली. पण या सर्व रेकॉर्ड ची पीएफ विभागाकडून अजिबातदखल घेतली गेली नाही. पीएफला केलेल्या व्याजाची देयके पीएफ विभागाकडे सुपूर्द करून सुद्धा त्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही.पीएफच्या मुख्य कार्यालयाने दि. 28.08.2019 रोजी विवेकानंद विद्या विहार प्रकरणात थकबाकीचा दावा न करण्याच्या सूचना सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना जारी केल्या. मुख्य कार्यालयाच्या या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून दि 31.10.2019 रोजी, PF आयुक्तानी (पुणे) रु. 8,69,901/- च्या वसुलीचे आदेश जारी केले.एवढेच नाही तर दि 22.10.2021 रोजी मा. मद्रास उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की कोणत्याही नुकसानीचा दावा केला जाऊ नये, तरी पीएफ विभागाने दि 21.10.2021 रोजी नुकसानीचा आदेश जारी केला आणि तो 49 दिवसांसाठी पूना उद्योग लान पाठवता स्वतःकडेच ठेवला.अलीकडेच पीएफ विभागाने पूना उद्योग चे अकाउंट सुद्धा सील केले आहेपूना उद्योग सर्व कायदेशीर थकबाकी भरण्यास तयार आहे परंतु पीएफ विभाग स्वत च्या चुकिची सुधारणा न करता पूना उद्योगला न्यायासाठी कोर्टात जायला सांगत आहेपूना उद्योग वकिलांचे शुल्क / फी भरण्यास समर्थ नाही.उद्योजकाने दि 06.12.2012 रोजी ज्या दिवशी त्याला पीएफ कार्यालयात हजर व्हायचे आहे, त्या दिवशी सकाळी 11.30 वाजता आत्महत्येची चेतावणी दिली आहे. दरम्यान पीएफ विभागाने पूना उद्योगाला अटक वॉरंट का जारी केले जाऊ नये म्हणून पाठवलेल्या कारणे दाखवानोटीस ला पूना उद्योग ने दि 30.11.2022 रोजी रात्री 11.50 वाजता ईमेलद्वारे उत्तर पाठवले आहे.
