घनकचरा व्यवस्थापन कार्यपद्धती, नियोजनामध्ये स्पष्टता हवी

पुणे: घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पुणे महानगरपालिकेने कंत्राट देण्यास आमचा विरोध नाही; मात्र, सदर कंत्राटाची कार्यपद्धती, नियोजनातील त्रुटी आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत असलेला स्पष्टतेचा अभाव याला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे कार्यपद्धतीत स्पष्टता, नियोजन ठेवून कंत्राटदाराने आधी स्पष्ट आराखडा सादर करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते काकासाहेब चव्हाण यांनी केली. नुकत्याच (३० जुलै) झालेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या कंत्राटावरून मोठा गदारोळ झाला होता. याबाबत चव्हाण यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

काकासाहेब चव्हाण म्हणाले, “पुणे शहरातून दररोज मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलित केला जात असला, तरी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी महानगरपालिकेकडे स्पष्ट, सक्षम आणि व्यवहार्य कार्यपद्धती उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. माझ्या प्रभाग क्रमांक ३३ मध्ये कचरा उचलला गेला, तर प्रक्रिया केंद्रांमध्ये कचरा स्वीकारला जात नसल्याने अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देऊन शहर स्वच्छ होणार नाही. सर्वप्रथम कचऱ्याची प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट नेमकी कशी लावली जाणार, याचा स्पष्ट आराखडा नागरिकांसमोर आणि लोकप्रतिनिधींसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.”

या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ कचऱ्याचे काय होणार, याबाबतही कंत्राटदार किंवा प्रशासनाने कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. तसेच हे कंत्राट सुरुवातीला केवळ तीन महिन्यांसाठी देण्यात येत असून, त्यानंतर ते सुरू राहिले नाही तर या कंपनीत काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कंत्राटदाराने शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापनाचा संपूर्ण आराखडा, तांत्रिक क्षमता, प्रक्रिया व्यवस्था आणि कामकाजाची पद्धत याबाबत सर्व नगरसेवकांसमोर सविस्तर सादरीकरण करावे, अशी आमची मागणी आहे. मात्र या मागणीलाही प्रशासन आणि कंत्राटदाराकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे चव्हाण यांनी नमूद केले.

निविदेमध्ये अनेक तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय त्रुटी आहेत. त्यामुळे निविदेची फेरतपासणी आवश्यक आहे. संबंधित विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अभियंते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त पाहणीतून प्रत्येक रस्त्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप करून अंतिम लांबी निश्चित करण्यात यावी. यांत्रिक झाडण होणाऱ्या रस्त्यांचा समावेश मानवी झाडणकामातून वगळावा. अनेक प्रभागांमध्ये समान रस्त्यांची पुनरावृत्ती झाल्याने रस्त्यांची एकूण लांबी कृत्रिमरीत्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. खाजगी गृहनिर्माण संस्थांमधील अंतर्गत रस्त्यांचा समावेश कायदेशीरदृष्ट्या आणि प्रत्यक्ष आवश्यकतेच्या दृष्टीने तपासण्यात यावा. यामुळे महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. अन्यथा अतिरिक्त मनुष्यबळ, वेतन, वाहनव्यवस्था, पर्यवेक्षण आणि प्रशासकीय खर्चामुळे सार्वजनिक निधीवर अनावश्यक आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे, असे काकासाहेब नमूद केले.

या निविदेमध्ये महानगरपालिकेतील कायमस्वरूपी झाडणकामगारांच्या सेवा, जबाबदाऱ्या, कार्यक्षेत्र आणि भविष्यातील भूमिकेबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. भविष्यात स्वच्छता व्यवस्थेचे संपूर्ण खासगीकरण झाल्यास त्यांच्या सेवा, हक्क, रोजगाराची सुरक्षितता, पदनियोजन आणि अनुकंपा नियुक्तीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे स्वतंत्र धोरण तातडीने जाहीर करावे. सार्वजनिक निधीचा काटेकोर वापर सुनिश्चित करण्यासाठी रस्त्यांची लांबी, मनुष्यबळ, वाहनांची संख्या, सेवा शुल्क, प्रशासकीय खर्च आणि इतर सर्व आर्थिक बाबींचे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण करूनच निविदेला अंतिम मंजुरी द्यावी, अशी भूमिका काकासाहेब चव्हाण यांनी मांडली.