– प्रकल्प बंद करण्यासाठी सूडबुद्धीने कटकारस्थाने.. 

– कारवाईची विविध संस्थाची मागणी

पुणे :  ग्रामपंचायतच्या अधिकाराखाली स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी गावातील विविध प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी वारंवार होणारी कुरघोडी थांबविण्याची मागणी विविध संस्थांनी एकत्र येत केली आहे. जामगाव (ता. मुळशी) ग्रामपंचायतचे सरपंच विनोद सुर्वे आणि त्यांचे इतर सहकारी मिळून गावात आलेला चांगला प्रकल्प केवळ स्वतःचा फायदा होत नसल्याने सूडबुद्धीने वागत असून प्रकल्पात अडथळे निर्माण करत असल्याचे विविध सामाजिक संस्थांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे. गावाचा विकास व रोजगार निर्मिती व इतर हिताच्या गोष्टी होण्यासाठी संस्थेच्या विविध कामांपैकी काही कामे स्थानिकांना देण्यात आली. संस्थांच्या सगळ्या गोष्टी या कायद्याला धरून व रीतसर परवानगीने होत आहेत. तरीही अनेक आघाड्यांवरती तक्रार करण्याची मोहीम सरपंचांकडून उघडली गेली. महर्षी विनोद योग रिसर्च फाउंडेशनचे योग साधक व इतर भागीदारी संस्थाच्या वतीने पत्रक प्रसारमाध्यमांकडे देण्यात आले.

जामगाव येथील शांत, सुंदर आणि निसर्गरम्य ठिकाणी महर्षी विनोद आश्रमाची शाखा निर्माण करण्यासाठी या फाउंडेशनसाठी काम करणारे साधक व ईतर भागीदारी संस्थांनी जामगाव येथे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन जागा खरेदी केली होती. त्यामुळे बहुसंख्य जागेवर साधक, भागीदार संस्था आणि कंपनीतर्फेचे काही जणांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर आहे. भविष्याचा विचार करता असे लक्षात आले की आश्रमात ध्यान धारणेसाठी आलेल्या साधकांना राहण्यासाठी निवासाची व्यवस्था करणे जरुरीचे असल्याने रहिवाशी सॅक्शन लेआऊट उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले. अशी तयारी करताना संस्थेने विविध शेतकऱ्यांकडून कायदेशीर मार्गाने जमिनी खरेदी करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) व कलेक्टर पातळीवर सर्व परवानग्या घेऊन, शासनाला लाखो रुपयांचा महसूल भरून सदर प्रकल्प पुढे नेण्यास सुरवात केली. रस्ते पीएमआरडीए व महसूल खात्याच्या निर्देशानुसार जागेवरती जमिनीचे सपाटीकरण करून, बनवले. पूर्वापार वहात असलेल्या नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोतांचे संवर्धन केले व एका ठिकाणी टेक्निकल पद्धतीने पाईप टाकून प्रवाहात परत सोडले. रस्त्यात येणारी झाडे वाचवली, नविन लावली, काही खूप अडथळा करणारी तुरळक झाडे वनखात्याची परवानगी घेऊन कापली. गावातील सक्षम कारागीरांना, ठेकेदारांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कामे दिली. गावामध्ये अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. ग्रामस्थांच्या विनंतीवरुन गावातला पूर्ण रस्ता कॉक्रिट करून देण्याविषयी विचारणा झाल्यानंतर संस्थेने गावाचे व टाटा कंपनीचे पत्र घेऊन त्यांना अंदाजे ३५ लाख रुपये खर्च करून रस्ता करून दिला.

तरीदेखील संस्थेवरती विविध सरकारी खात्यामध्ये वेग वेगळ्या प्रकारे अर्जाचा मारा करून संस्थेचे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. काही स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये संस्थेविरोधात विविध बातम्या छापून आणून संस्था चुकीचे काम करत आहे असा गैरसमज पसरविला गेला. १३ मार्च २०२४ रोजी संस्थेला ग्रामपंचयतीने पत्र देवून गावातील रस्ता वापरास प्रतीबंध केला. अश्याप्रकारे वहीवाटीसाठी असलेले रस्ते एखाद्यासाठी थांबविणे हे पूर्णपणे बेकायदिशीर असल्याने याची प्रशासनाने दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी या संस्थांनी केली आहे.