राष्ट्रीय जनगणनेसाठी देशभरातील ओबीसींनी एकत्रित यावे! : हेमंत पाटील यांचे आवाहन
पुणे : संपूर्ण भारत देशात ओबीसी समाज विर्खुलेला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणा वर परिणाम होता आहे , तसेच ओबीसी बांधवांची जातनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी समाज एकजूटीच्या उद्देशाने समाजास एकत्रित आणण्यासाठी ओबीसी समाजाच्या नेत्यानी दंड थोपटले असुन यलगार पुकारल आहे. ओबसी समाजाचे वववध ठिकाणी विविध संघटनेत काम करणे नेते आज एकत्र आले असून आले . या यलगार अंतर्गत 8 ऑगस्ट रोजी बालगंधर्व पुणे यते ओबीसी समाजातील सर्व स्तरातील नेते, कार्यकर्त्यांना एकजुटीची हक्क दिली आहे . यावेळी महाराष्ट्र सोबत भारत भरातून ओबीसी समजाचे नेते कार्यकर्ता सहभागी होणार आहे. यावेळी ओबीसी नेते आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील, राजुभाई जगताप, संजय कदम, राहुल जैन. फिरोज कच्ची, सुहास कांबळे, विलास गडदे, संतोष बवधाने, अविनाश शिंदे, प्रथमेश भोकरे, भास्कर नेटके, ऋतुराज धुळगुंडे, सचिन राठोड, सुभाष पवार, महेश हिंगाडे आदी उपस्थित होते.देशभरातील इतर मागासवर्गीयांनी एकत्रित येणे ही काळाची गरज आहे.जोपर्यंत ओबीसी बांधवांची जातनिहाय जनगणना होत नाही,तोपर्यंत लोकसंख्येत योग्य भागीदारी समाजाला मिळणार नाही,असे प्रतिपादन ओबीसी नेते आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी केले.मंगळवारी, 20 जून रोजी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना पाटील यांनी सरकारला झोपेतून जागवणासाठी एकत्रित प्रयत्नांच्या आवश्यकेवर भर दिला. देशातील विविध राज्यांमध्ये ओबीसी समाजाच्या संघटनांच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न उपस्थित केले जातात.पंरतु, केंद्रीय नेतृत्वाशिवाय या संघटनांची मोट बांधणे अशक्य आहे.त्यामुळे या संघटनांना एकत्रित आणण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित समन्वयातून केंद्रीय नेतृत्व निर्माण करण्याचे आवाहन देखील पाटील यांनी केले.नेतृत्व कुणीही केले तरी इतर मागासवर्गींयांची जातगणना, त्यांच्या प्रश्नांचे, समस्येचे निराकरण, हेच एक ध्येय ठेवून या आघाडीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे.देशाचे माजी पंतप्रधान स्व.व्ही.पी.सिंह यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोग लागू केला होता. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या या ऐतिहासिक निर्णय दिवसाची आठवण म्हणून येत्या 7 ऑगस्ट 2023 रोजी पुण्यातील बालगंधर्व येथे एक दिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.अधिवेशनात विविध प्रस्ताव पारित केले जातील,असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधून त्या पुर्णत्वास घेवून जाण्यासाठी सातत्याने पाठपुराव करण्यात येईल.अधिवेशनातून याअनुषंगाने रणनीती आखण्यात येणार आहे.इतर मागासवर्गीयांच्या सर्व समस्यांचे मूळ हे ओबीसी जनगणनेमध्ये दडले आहे.समाजाच्या विकासासाठी जनगणनेमुळे धोरणे आणि योजना आखण्यात मदत मिळेल.मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची गरज नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यामुळे ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणना करण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे, अशी खंत त्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केली.ओबीसींची जातनिहाय जनगणना बिहार सरकारला शक्य झाले, तर महाराष्ट्र सरकारला का नाही? असा सवाल उपस्थित करीत दिलेले आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाळावे,असे आवाहन पाटील यांनी केले.बिहार सरकारच्या ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा अभ्यास करण्यात येईल; तदनंतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल,असे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. पंरतु, एखाद्या राज्याच्या अभ्यासाची गरज महाराष्ट्राला का पडावी? असा सवाल उपस्थित करीत फडणवीस यांनी जातनिहाय जनगणनेसाठीच्या आश्वासन पुर्ततेसाठी तात्काळ पावले उचलावीत, असे आवाहन पाटील यांनी केले.
