पुणे: मूळ वक्फ बोर्डाची मालमत्ता काँग्रेसचे पुणे लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार आणि आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याबरोबर संगनमत करून बळकावली असल्याचा आरोप एमआयएमचे पुणे लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार अनिस सुंडके यांनी केला आहे.
मूळ वक्फ बोर्डाची मालमत्ता रविंद्र धंगेकर यांनी राजकीय प्रभाव टाकून बळकावला आहे. धंगेकरांनी हा भूखंड त्यांच्या पत्नीच्या नावावर घेतला असून आता खासगी विकसक उत्कर्ष असोसिएट्सच्या मदतीने त्या ठिकाणी निवासी-व्यावसायिक इमारत बांधली जात आहे, असेही सुंडके यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतरच धंगेकरांच्या पत्नी आणि उत्कर्ष असोसिएट्स यांनी हा व्यवहार पूर्ण केला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
रविवार पेठेत लक्ष्मी रस्त्यानजीक सि.टी.एस. नंबर 966/1 हा तब्बल 1 हजार 607 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणारा भूखंड वक्फ बोर्डाची मालमत्ता आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तो भाडेकराराने देण्यात आला. सन 1947 नंतर कायद्याचा भंग करुन वक्फ बोर्डाची ही मालमत्ता बँकेकडे गहाण टाकण्यात आली. बँकेने परस्पर त्याचा लिलाव केला. त्यानंतर गेल्यावर्षीच्या (2023) मार्एच-एप्रिल महिन्यात हा मोक्याचा भूखंड उत्कर्ष असोसिएशनतर्फे भागीदार वृषाली रावसाहेब शेडगे, प्रतिभा रविंद्र धंगेकर, प्रतिक सुनिल अहीर यांच्या नावे करण्यात आला.
रविंद्र धंगेकर यांच्या पत्नी व त्यांच्या भागीदारांनी हा भूखंड खरेदी करताना नियमांची मोडतोड केली आहे. सरकारी यंत्रणेवर दबाव टाकल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. पहिल्यांदा 18 मार्च 2023 या दिवशी वक्फ बोर्डाच्या या वादग्रस्त भूखंडावर बोजा नोंद करण्यात आली. वृषाली शेडगे, प्रतिभा रविंद्र धंगेकर, प्रतिक अहिर यांनी 945.28 चौरस मीटर क्षेत्र तब्बल 5 कोटी रुपयांसाठी गहाणखत करून दिले.
महिन्याभरातच 21 एप्रिल 2023 रोजी यापूर्वीच्या नोंदींमध्ये नजर चुकीने कंपनी व धारकांची नावे चुकीची रिस्ट्रक्चर झालेने त्यांची नावे कमी करून नवी नावे नोंदवण्यात आली. त्यानुसार फेरफार करून उत्कर्ष असोसिएशनतर्फे भागीदार वृषाली शेडगे, प्रतिभा रविंद्र धंगेकर, प्रतिक अहीर यांची नावे लावण्यात आली.
त्यानंतर आठवडाभरातच 26 एप्रिल 2023 रोजी, 17 एप्रिल अन्वये सदर मिळकत पत्रिकेस फेरफार क्रमांक 2332/23, 21 एप्रिल रोजीच्या नोंदीमध्ये नजरचुकीने कंपनीचे नाव चुकीचे रिस्ट्रक्चर झालेने सदरचा फेरफार रद्द करून नावात दुरुस्ती करून कंपनी व धारकांची नव्याने नावे दाखल करणेकामी नोंद करण्यात आली. त्यानुसार पुन्हा उत्कर्ष असोसिएट्स तर्फे भागीदार वृषाली शेडगे, प्रतिभा रविंद्र धंगेकर, प्रतिक अहीर यांची फेरफार नोंद करण्यात आली.
लक्ष्मी रस्त्यावर मोक्याच्या जागी असणाऱ्या या मालमत्तेची बाजारभावाने आजची किंमत करोडो रुपयांच्या घरात आहे. या व्यवहारामुळे मुस्लिम समाजाच्या श्रद्धा दुखावल्या गेल्या आहेत. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणजे सर्वशक्तीमान अल्लाची देन असते. गरीब, मागास मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी ही मालमत्ता वापरायची असते. मात्र पुण्यासारख्या ठिकाणी काँग्रेसच्या आमदारांनीच वक्फ बोर्डाचा अमूल्य भूखंड प्रशांत वाघमारे यांच्याशी संगनमत करून बळकावला आहे. हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे. त्यामुळे शासनाने या व्यवहाराची काटेकोर चौकशी करून वक्फ बोर्डाची मालमत्ता परत केली पाहिजे, अशी मागणी सुंडके यांनी केली. तसेच, संबंधित प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे म्हणजे भविष्यात वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेकडे कोणी वाकड्या नजरेने पाहणार नाही, अशीही मागणी केली.
वक्फ बोर्डाची मालमत्ता बळकावल्यानंतर त्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम परवानग्या घेण्यात आल्या. सदर मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढविण्याच्या दृष्टीने या मालमत्तेला लक्ष्मी रस्त्याचा ऍक्सेस मिळावा यासाठी नियम व कायद्यांचे उल्लंघन करण्यात आले. त्यानंतर या वक्फ बोर्डाला अंधारात ठेवून या मालमत्तेवर निवासी व व्यावसायिक संकुलाचे बांधकाम सुरु करण्यात आले. त्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करुन देण्यात आला. या प्रकरणी पुणे महापालिकेतील बांधकाम विभाग आणि शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी सुंडके यांनी केली.
माननीय प्रसारमाध्यमांच्या मार्फत आम्ही शासनाकडे काही प्रश्न उपस्थित करत आहोत.
१) वक्फ बोर्डाची मालमत्ता तारण ठेवली जाऊ शकते का?
२) वक्फ बोर्डाची मालमत्ता तारण ठेवण्यासाठी वक्फ बोर्डाचे अधिकृत ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य नाही का?
३) वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवरील विकास आराखडा महापालिकेने मंजूर कसा केला?
४) अगदी अलीकडे मंजूर करून घेतलेल्या सीसी क्रमांक CC/1542/19आराखड्यावर 9 ऑक्टोबर 2019 ही तारीख कशी?
५) संबंधित मालमत्तेतील एका भाडेकरूने 8 जुलै 2021 रोजी अर्ज केल्यानंतरही संबंधित फरासखाना पोलिस स्टेशनमधील तपास अधिकारी, पुण्याचे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, पुणे महापालिकेतील बांधकाम विभागाचे अधिकारी या जबाबदार यंत्रणांनी कारवाई का केली नाही?
वक्फ कायदा आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा 1950 यांचे सरळ-सरळ उल्लंघन करून वक्फ बोर्डाची मालमत्ता राजकीय प्रभाव वापरून हडपण्यात आली आहे. यामध्ये खासगी विकसक, महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि या परिसरातील लोकप्रतिनिधी दोषी असल्याचे आमचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग आम्हाला खुला आहे. तत्पुर्वी राज्य शासनाने वक्फ बोर्डाची जागा बळकावून तिथे सुरु असलेल्या बेकायदा बांधकामास न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी आमची राज्य शासनाकडे मागणी आहे.
या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे आम्ही मा. राज्यपाल महोदय, मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. जिल्हाधिकारी, पुणे, मा. महापालिका आयुक्त, पुणे तसेच मा. पोलिस आयुक्त पुणे शहर यांना पाठवत आहोत.
