ग्रामीण महराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत बंदी उठवली-कायदा केला; म्हणून महायुतीला देऊया साथ..!

  • भाजपा आमदार महेश लांडगे यांचे शिरुर मतदार संघात आवाहन
  • शेती-माती-संस्कृतीसाठी बैलगाडा प्रेमी, शेतकऱ्यांची एकजूट करुया

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी महाराष्ट्राची शेती-माती- संस्कृती आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा खेळ बैलगाडा शर्यत बंदी उठवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने सकारात्मक पुढाकार घेतला. बंदी उठवली आणि कायदा पारित केला. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह ग्रामीण महराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा यशस्वी झाला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महायुतीला साथ देऊया, असे आवाहन भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केले आहे.

शिरुर लोकसभा मतदार संघात भारतीय जनता पार्टी- शिवसेना- राष्ट्रवादी- आरपीआय- रासप व मित्र पक्ष महायुतीचे अधिकृत उमेदवार शिवाजीराव आढळराव पाटील निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. गतवेळी झालेल्या निवडणुकीत भोसरी विधानसभा मतदार संघातून ३७ हजाराहून अधिक मतांची आघाडी आढळराव पाटील यांना मिळाली होती. यावेळी महायुतीच्या माध्यमातून १ लाख मतांचे ‘लीड’ देण्याचा निर्धार आमदार लांडगे यांनी केला आहे.

आमदार लांडगे म्हणाले की, केंद्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात दि. ११ जुलै २०११ रोजी बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली. प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० च्या कलम २२ (२) नुसार बैल या प्राण्याचा समावेश संरक्षित प्राण्याच्या यादीत करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात शर्यतींवर बंदी केली. त्यानंतर २०१४ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपा महायुती सरकार आले. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा खेळ आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. ११ वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर बैलगाडा शर्यती कायमस्वरुपी सुरू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना आणि महायुती सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा लक्षा यशस्वी झाला.


प्रतिक्रिया :
शिरुर लोकसभा मतदार संघातील बैलगाडा मालक, शेतकरी, बैलगाड प्रेमी, बळीराजाला आम्ही आवाहन करतो की, बैलांची धावण्याची क्षमता अहवाल (रनिंग ॲबिलिटी ऑफ बुल्स) आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती व खर्चाची जबाबदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने घेतली. विधीमंडळ सभागृहात कायदा केला. तो कायदा महायुती सरकारने मंजूर केला. त्या महायुती सरकारच्या पाठिशी आपण खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. त्यासाठी महायुतीचे उमेदवार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना साथ द्यावी आणि महायुतीला निवडून द्यावे.

  • महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, निवडणूक प्रमुख, शिरुर लोकसभा, भाजपा.

Leave A Reply

Translate »