म्हाडाची पूरग्रस्त घरे, रिक्षा फिटनेस सर्टिफिकेट दंड यांसारखे प्रश्न मार्गी ; पर्यटनाबाबत चर्चेत सहभाग
पुणे : पानशेत पूरग्रस्तांना गोखलेनगर येथील म्हाडाच्या इमारतींवर आकारण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामावरील करास स्थगिती सारख्या महत्वपूर्ण निर्णयासह रिक्षाचालक वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट नूतनीकरण दंडआकारणीवरील दिलासा आणि सुरक्षित पर्यटन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, होर्डिंगची उंची व रुंदी याचे आॅडिट व्हावे, अशा अनेक प्रश्नांबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याकरिता छत्रपती शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनातील कामगिरी लक्षवेधी ठरली.
याविषयी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सविस्तर माहिती दिली.
आमदार सिद्धार्थ शिरोळे म्हणाले, पानशेत पूरग्रस्तांना गोखलेनगर येथील म्हाडाच्या इमारतींवर आकारण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामावरील करास शासनाने स्थगिती दिली. याबाबत विधानसभेत केलेल्या मागणीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी निवासी इमारतींच्या वाढीव बांधकाम कराला स्थगिती देत असून, पुढील धोरण ठरेपर्यंत स्थगिती राहील, असे घोषित केले. हा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होता.
पूरग्रस्त वसाहतींमधील सुमारे २००० कुटुंब राहत असून त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत होते. शासनाने पूरग्रस्त नागरिकांच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र धोरण ठरवावे. जो पर्यंत शासनाचे धोरण ठरत नाही तोपर्यंत जेवढी वाढीव बांधकामे आहेत त्यावर सवलतीच्या दराने मिळकत कर लावावे आणि आत्ता पर्यंत जो दंड आकारला आहे तो तातडीने माफ करावा, अशी मागणी सभागृहात केली होती. गोखलेनगर पूरग्रस्तांबाबत सहानुभूती बाळगून निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी मानले.
- वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट वरील दंड रद्द करून रिक्षा चालकांना दिलासा
रिक्षाचालकांना दरवर्षी वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट चे नूतनीकरण करून घेणे अनिवार्य असते. मात्र, नूतनीकरण वेळेत झाले नाही तर रिक्षाचालकांकडून प्रतिदिन ५० रुपये दंड आकारला जातो. ही दंडाची रक्कम वाढत जाते. हा दंड रिक्षा चालकांना परवडणारा नसल्याने रद्द करा आणि त्यांना दिलासा द्या, अशी मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत केली होती. त्या मागणीला देखील यश आले आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. - जिल्ह्यातील पर्यटनाबाबत तातडीने ठोस निर्णय घेण्याबाबत मांडली ठोस भूमिका
जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने आता ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली होती. कळसुबाई शिखर, तोरणा किल्ला, ताम्हिणी घाट, भुशी धरण, हरिश्चंद्र गडावरील अपघात व दुर्घटनांकडे लक्ष वेधत हे टाळण्याकरिता, या गर्दीवर नियंत्रण यायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच थेट पुणे जिल्हाधिका-यांबरोबर सर्व विभागांची बैठक घेऊन यावर काही उपाययोजना आणि एसओपी कराव्यात, अशी मागणी शिरोळे यांनी केली होती. धबधब्यांच्या परिसरात गर्दीचा अंदाज ओळखून तेवढ्याच पर्यटकांना प्रवेश द्यावा अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली होती. - होर्डिंगची उंची व रुंदी याचे आॅडिट करण्यासाठी शासनास निर्देश द्यावे
शासनाच्या नियमावलीनुसार होर्डिंगची उंची व रुंदी स्पष्ट देऊन सुद्धा काही शासकीय अधिकारी व होर्डिंग मालक यांच्या भागीदारीमुळे ही अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे होर्डिंग दुर्घटनेबाबतच्या वाढत्या दुर्घटना रोखण्याकरिता शासनाने होर्डिंग बाबत केलेल्या नियमावलीचे पालन योग्यरित्या करण्यासाठी व त्याचे आॅडीट करण्यासाठी शासनास निर्देश देण्याची मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी चर्चेत केली होती. होर्डिंग बाबत शासनाची जी नियमावली आहे, ती योग्यरीत्या राबविण्यात येत नसल्यामुळे व त्या नियमावलीचे योग्यरीत्या पालन न केल्यामुळे बरेच अपघात होत आहेत. घाटकोपर, पुणे यांसह महाराष्ट्राच्या विविध भागात होर्डिंगचे अपघात झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. - रेन हार्वेस्टिंग योजनेची अंमलबजावणी गरजेची असल्याची सूचना
पुणे शहराला पाणी टंचाई ला सामोरे जावे लागत आहे, ही बाब काही नवीन नाही. शहरातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी रेन हार्वेस्टिंग योजनेची अंमलबजावणी आणि विहिरींचे जतन, संवर्धन होण्याची गरज आहे, अशी सूचना सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सभागृहात केली होती. शहरातील पाणी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आमदार शिरोळे यांनी मांडलेली सूचना अत्यंत उपयुक्त आहे. रेन हार्वेस्टिंग योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशा सूचना पुणे महापालिकेला दिल्या जातील, असे आश्वासन सरकारच्यावतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
