एकूण विचारलेले प्रश्न – १०८, एकूण तारांकित प्रश्न – २४, एकूण लक्षवेधी – ९, एकूण कपात सुचना – ५, अशासकीय ठराव सूचना – १.
पुणे : अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यांवर उपस्थित केलेले महत्वाचे मुद्दे
1. पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्तांच्या १०३ सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालकी हक्काने जमिनी करून देण्यासाठी तीन वर्षांची मुदतवाढ देणे
2. उर्वरित सोसायट्यांना हा निर्णय लागू करण्याबाबत
3. रजिस्ट्रेशन कार्यालयांत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत
4. गिफ्ट डीड करताना रक्तातील नात्यांना स्टॅम्प ड्युटी रद्द करणेबाबत
5. सोसायट्यांमध्ये छोटे कचर्याचे प्रकल्प, रेनवॉर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा प्रकल्प आदी विकासकामे करण्यासाठी आमदार निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत
6. पुणे शहरातील वन विभागाच्या जमिनींवर निधी उपलब्ध करून देऊन नियोजनबद्ध विकासकामे करण्याबाबत
7. महानगरपालिकेच्या शहरी गरीब योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने योजना तयार करून, रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी एक-दीड लाखांची मदत करण्याबाबत
8. मुख्यमंत्री सहायता निधी पूर्ववत सुरू करणेबाबत
9. कॅन्सर, किडनीच्या उपचारांवर महागडा खर्च करण्यासाठी विमा योजना सुरू करणेबाबत
10. वैद्यकीय क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे यासाठी टेक्निशियनसाठी महाविद्यालय सुरू करणेबाबत
11. पर्वतीत कामगार विभागाच्या जागेवर ससूनच्या धर्तीवर जनरल रुग्णालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारने निधी देण्याबाबत
12. दुर्बल घटकातील कुटुंबांची नव्याने यादी तयार करून त्यांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याबाबत
13. इ पॉसच्या योजनेतील त्रुटी दूर करण्याबाबत
14. जलसंपदा विभागाच्या जागांवर लोकपयोगी विकासकामे करण्यासाठी परवानगी मिळण्याबाबत
15. आंबील ओढा कालव्याची दुरूस्ती करण्याबाबत
16. बीडीपी आरक्षित जागेवर झोपडपट्टी वाढू नये यासाठी ते क्षेत्र संरक्षित करण्याबाबत
17. पुणे महापालिकेला सरासरी ६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होतो. त्यामधील सुमारे २४०० कोटी रुपये प्रशासन आणि कर्मचार्यांच्या वेतनावर खर्च होतात. सुमारे ९०० कोटी रुपये नगरसेवकांच्या स यादीसाठी दिले जातात. उर्वरित सुमारे १६०० कोटी रुपयांमधून कोणतीही मोठी विकासकामे होऊ शकत नाहीत. आरोग्य, नदी सुधारणा, उड्डाण पूल, रस्ते, समाविष्ट गावातील विकासकामे अशा बाबींसाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागातील आमदारांना विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र शहरातील आमदारांना बजेटमध्ये आम्ही महापालिकेला निधी देतो. त्यातून विकासकामे होतील असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात महापालिकेला राज्य शासन विकासकामांसाठी निधी देत नाही. त्यामुळे शहरातील आमदारांना मोठी विकासकामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
*महत्त्वाच्या लक्षवेधी सूचना*
1. राज्याचे मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या निवासस्थानांना राज्यातील गड किल्ल्यांची नावे देण्यात आलेली आहेत. ज्या गड किल्ल्यांची नावे संबंधित मंत्री अथवा राज्य मंत्री यांच्या निवासस्थानाला दिली आहेत, त्यांनी तो दत्तक घेऊन त्याचा संपूर्ण विकास करावा
2. पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट केलेल्या २३ गावांच्या झोनची निश्चिती करण्याबाबत
3. नर्हे, नांदेड व अन्य गावांमध्ये यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमध्ये महापालिकेच्या सुविधा पुरविण्याबाबत
4. पुणे महानगर क्षेत्र आणि विकास प्राधिकरणावर (पीएमआरडीए) अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत
5. समाविष्ट गावांतील सुमारे दोन हजार हेक्टर टेकड्यांवरील डोंगरमाथा आणि डोंगर उतार झोन प्रस्तावित करण्यात आला आहे. परंतु राज्य सरकारकडे तो स्थगित असून त्याबाबत निर्णय घेणे
6. पुणे शहरातील वाहतुकीच्या विविध समस्यांबाबत
7. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत
8. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुरंदर बाबत
अशासकीय ठराव बॅलेटद्वारे स्वीकृत झालेला, औरंगाबाद शहराचे संभाजी नगर असे नामकरण करणे
महत्त्वाचे तारांकित प्रश्न
1. महिला आणि बालविकास विभागाअंतर्गत काही पदे सरळ सेवेने न भरता राज्य सेवा परीक्षेने भरली जाणार असल्याबाबत
2. राज्यातील शासकीय रुग्णालयात औषधांच्या व वैद्यकीय सामुग्रींचा तुटवडा निर्माण झाल्याबाबत
3. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि रुग्णालयात अस्थायी म्हणून कार्यरत असलेल्या सहायक प्राध्यापकांची सेवा नियमित करण्याबाबत
4. राज्यात संजय गांधी दिव्यांग योजनेचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले नसल्याबाबत
5. राज्यात अवकाळी पाउस आणि गारपीटीमुळे बाधित झालेल्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत
6. राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) व टाटा सल्लागार सेवा (टीसीएस) अधिकार्यांनी केलेला गैरव्यवहार
7. राज्य परिवहन विभागातील तत्कालिन नियंत्रक यांनी राज्य अतिथींना पुरविण्यात येणार्या डीव्हीआर वाहनांप्रकरणी गैरव्यवहार केल्याबाबत
8. कोरोनाची लस न घेताही कोविन अपवरून प्रमाणपत्र बनवून देणार्या व्यक्तिंना अटक करण्याबाबत
9. राज्यात कोरोनाच्या काळात बनावट कंपन्यांनी इन्स्टंट लोन देण्याच्या नावाखाली अनेक लोकांची केलेली आर्थिक फसवणूक
10. पुणे शहराती फायनान्स कंपन्यांचे वसुलीदार नागरिकांना धमकावित असल्याबाबत
11. पुणे महापालिका हद्दीतील गावांतील कर्मचारी भरतीमध्ये झालेली अनियमितता
12. पुणे जिल्ह्यातील वारजे-शिवणे हद्दीत मुठा नदीपात्रात अवैध वाळू विक्री होत असल्याबाबत
13. मुंबई महापालिकेच्या कर्मचार्यांनी बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे एचडीएफसी बॅंकेची फसवणूक केल्याबाबत
14. भोर तालुक्यातील वेळवडा तालुक्यातील खोर्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याबाबत
15. इंदापूर, जिल्हा पुणे येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील शवविच्छेदन करण्यात आलेल्या मृतदेहांच्या अवशेषांची अवहेलना झाल्याबाबत
16. वसई, जिल्हा पालघर येथील अशिक्षित, निराधार आणि विधवा महिलांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्या रेशनकार्डमध्ये परप्रांतियांची नावे टाकण्यात येत असल्याबाबत
17. सोलापूर शहरात शाळा व महाविद्यालयातील तरुणी व महिलांवर होणार्या अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत
18. मुंबईतील कांदिवली पूर्व येथील दामूनगर खदानीमध्ये अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारल्याबाबत
19. तिवसा, यवतमाळ येथे रेशनचा काळाबाजार
20. उरण, रायगड येथे पाणीटंचाई दूर करणे
21. आनंदवल्ली, जिल्हा नाशिक येथील सर्व्हे नंबर ६५ मध्ये खासगी विकसकाकडून सुरू असलेल्या बांधकामाबाबत
22. गोंदिया जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सोर्इसुविधांचा अभाव असल्याबाबत
23. गारगाव व परळी तालुका वाडा जिल्हा पालघर विभागातील विकासकामांमध्ये झालेला गैरव्यवहार
24. अर्जुनी, मोरगाव, जिल्हा गोंदिया तालुक्यातील धरण परिसरातील धान उत्पादक शेतकर्यांना सिंचनासाठी पाणी देण्याबाबत
